इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लाइसेंस साठी डिजिटल पेमेंटचा प्रारंभ.

- कॅशलेस जाण्याच्या निर्णयामुळे व्यवसायाची सुलभता तसेच पारदर्शकताही मिळेल.

भारतात एक डिजिटल प्रवाहाची सुरुवात, इंडियन परफॉर्मिंग राईट सोसायटी (आईपीआरएस) डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहित करुन, सहज, सोयीस्कर व प्रभावी व्यवहारांसाठी कैशलेस झाले आहे. नवीन व्यवस्थापनाने, ज्याने आईपीआरएसला जागतिक दर्जाची संस्था बनविण्याचे ध्येय ठेवले आहे, डिजिटल पेमेंटर करणे त्या दिशेने एक पाऊल आहे. लाइसेंस साठी अर्ज करुन कॅशलेस प्रणालीसह, वापरकर्ते आता फक्त आईपीआरएस वेबसाइटवर लॉग ऑन करू शकतात, अर्ज भरू शकतात आणि आवश्यक पेमेंट ऑनलाइन करू शकतात. हे पोस्ट करा, अर्जदाराने त्यांचे लाइसेंस तात्काळ ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे प्राप्त करेल.

ह्या नवीन विकास कार्याबद्दल आईपीआरएसचे अध्यक्ष जावेद अख्तर म्हणाले की आयोजक हे सुनिश्चित करू इच्छित आहेत की आयोजकांकडून द्वारा लाइसेंस खरीदी करणे, कुठल्याही घटनेचा, मोठ्या किंवा छोट्या व कुठेही माऊसच्या क्लिकवर खरेदी करता येईल. या निर्णयामुळे समाजातील व्यवसायाशी संबंधित सर्व व्यक्तींच्या फायद्यासाठी एकूण पारदर्शकता व सुलभता मिळेल; दुसरीकडे घटना आयोजकाने कायद्यांतर्गत आवश्यक परवान्याची आवश्यकता नसल्याबद्दल आता कोणताही बहाना करता येणार नाही. "अधिकारपत्र देण्यास, परवान्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि लेखकास, संगीतकार्यांसह प्रकाशकांसाठी राज्यातील रॉयल्टी गोळा करण्यासाठी एकमेव शासनातर्फे अधिकार म्हणूनच सरकारने अधिकृत केले. संगीत आणि साहित्यिक कामे (गीत), कैशलेस पेमेंटमुळे व्यवसाय करणे सुलभ होईल.

ह्या नवीनतम आईपीआरएसच्या निर्णयाला डिजिटल इंडिया हे सरकारच्या दृष्टीशी सुसंगत आहे. आईपीआरएसचे सीईओ राकेश निगम यांनी सांगितले की, "आम्ही सर्व डिजिटल जाण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. सोसायटीने मध्यम कालावधीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. परंतु आमच्या सर्वोच्च प्राधान्य म्हणजे लाइसेंसिंग प्रक्रियेतून सोपे करणे: सिस्टम मधील वाटाघाटी आणि कैश पेमेंट काढून टाकणे आणि पारदर्शकता वाढेल आणि प्रत्येकासाठी वेळ व खर्च वाचवेल. "

अधिक जाणून घेण्यासाठी किंवा लाइसेंस साठी अर्ज करण्याकरीता लॉग ऑन करा:  http://www.iprs.org/cms/Tariffs/OnlineLicencing.aspx

आयपीआरएस बद्दलः १९६९ मध्ये स्थापन झालेल्या, आईपीआरएस चे देशत ४,००० पेक्षा अधिक सदस्य आहेत आणि जगातील संगीत प्रदर्शनांची प्रतिनिधित्व करतात. सरकारने सुधारित कॉपीराइट कायद्याअंतर्गत अलीकडेच आईपीआरएस पुन्हा नोंदणी केली. मुंबईतील नोंदणीकृत कार्यालयासह आईपीआरएस चे भारतातील १० शहरांमध्ये प्रशासकीय कार्यालय आहे.