मराठी सिनेमाचे अनुदान बंद झाले पाहिजे

मुंबई –' मराठी चित्रपटांचे कौतुक होत असले तरी सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीची स्थिती फारच वाईट झाली आहे. ही स्थिती सुधारायची असेल , तर सरकारने अनुदान देणे बंद केले पाहिजे. त्या अनुदानामुळेच भारंभार निर्मिती होत आहे. अनुदान बंद करून राज्यभरात चित्रपटगृहे उभारल्यास चित्रपटसृष्टीचे कल्याण होईल ,' असे मत निर्माता दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी व्यक्त केले. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ' मराठी चित्रपट : एक आत्मशोध ' या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादात अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे , ' सिटीप्राइड ' चे अरविंद चाफळकर , पत्रकार अमोल परचुरे , दिग्दर्शक रवी जाधव , महाराष्ट्र राज्य रंगभूमी , चित्रपट विकास महामंडळाचे लक्ष्मीकांत देशमुख , ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल , ' प्रभात ' चे विवेक दामले , ' झी मराठी ' चे श्याम मळेकर यांनी सहभाग घेतला होता. मराठी चित्रपटसृष्टीच्या सध्याच्या परिस्थितीवर या परिसंवादात वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अशा चर्चा अनेकवेळा झाल्या असून , त्यांची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी किती होते हा खरा प्रश्न आहे.

थिएटर मालकांच्या वतीने दामले आणि चाफळकर म्हणाले कि मराठी चित्रपटांच्या निर्मात्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. पैसे आहेत म्हणून चित्रपट करण्यात अर्थ नाही , तर अभ्यास करून या क्षेत्रात येणे आवश्यक आहे. ' चित्रपटाच्या सॅटेलाइट राइट्सना मिळणारी चांगली किंमत हा उत्पन्नाचा एक मार्ग आहे. आताचा निर्माते या किमती डोळ्यासमोर ठेऊन निर्मिती करतात हे घातक असल्याचे आहे ,' असे मत मळेकर यांनी मांडले.

कोणत्याही चित्रपटाचा विषय , त्याची हाताळणी , जाहिरात योग्य पद्धतीने झाली तर चित्रपट व्यावसायिक यश मिळवतो हे सिद्ध झाले आहे. दरवर्षी फक्त एक दोन सिनेमांनाच व्यावसायिक यश मिळते. ही संख्या वाढून जेव्हा वीस-तीसवर जाईल तेव्हा चांगले दिवस आले असे म्हणता येईल, असे रवी जाधव यांनी सांगितले. तर , मराठी चित्रपटाची जाहिरात योग्य पद्धतीने करण्याबरोबरच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सकस प्रयत्न व्हायला हवेत. याशिवाय पुणे-मुंबई सोडून राज्याच्या इतर भागात पोहोचणे आणि कार्यक्षेत्राच्या कक्षा रुंदावरणे आवश्यक असल्याची भावना परचुरे आणि देशमुख यांनी व्यक्त केली.

महेश मांजरेकर यांनी ' आत्मशोध ' या मुद्द्यावरच मतप्रदर्शन केले. ' सामान्य माणसाला त्याच्या कामात अनुदान मिळत नाही , तर निर्मात्यांनी ते का घ्यावे ? ज्याच्याकडे पैसे आहेत , तो चित्रपट करतो. नव्या निर्मात्यांनी आपल्याला चित्रपट का करायचा आहे याचा विचार करणे गरजेचे आहे. मराठी प्रेक्षक वर्षाला एकशे वीस चित्रपट पाहू शकत नाही. त्यामुळे चित्रपटांची संख्या निम्म्यावर आली पाहिजे. प्रेक्षकांनी मराठी चित्रपटाकडे अजिबात पाठ फिरवलेली नाही हे सातत्याने दिसून येते ', असे ते म्हणाले.

मराठी प्रेक्षकांच्या मते आता फक्त चित्रपट बनविणे व अनुदान प्राप्त करणे हेच एकमेव उद्देश्य डोळ्यापुढे ठेऊन चित्रपट निर्मिती होत आहे. एवढेच काय तर मराठी चित्रपटांचा दर्जा देखील घसरला आहे. जुन्या काळी चित्रपट बनविण्याची पद्धत एका आगळ्या-वेगळ्या शैलीची व कलात्मक होती. त्याकाळी चित्रपट हे समाजासाठी बनविले जात होते व जे काही समाजात चालले आहे, तेच चित्रपटामधून पहावयास मिळत असे.

सध्या तरी मराठी चित्रपटांत मराठीपणा राहिलाच नाही, असे मराठी सिनेमा रसिक बोलत आहे.